काठमाडौं । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्नेतर्फ बेवास्ता गरेको छ । पुस महिना समेत घर्किसक्दा विधेयक अधिवेशन भनिने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिएको हो । संसदका विभिन्न समितिहरुमा दर्जनौं विधेयकहरु अलपत्र छाडेर सरकार भने धमाधम अध्यादेश जारी गर्न उद्धत भईरहँदा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सामान्यतः पुसको प्रारम्भदेखि हिउँदे अधिवेशन शुरु गर्ने परम्परा रहेकोमा यस पटक सरकारले अधिवेशन डाक्नेतर्फ गृहकार्य समेत गरेको छैन । यसै पनि वर्तमान संसद गठन भएपछि कानुन निर्माणमा दलहरु चुक्दै आएको टिप्पणी हुदै आएको छ । समितिहरुमा दर्जनौं विधेयक अलपत्र मात्रै छैनन, कतिपय विधेयकहरु पारित गर्न ढिला समेत भईसकेको छ । तर सरकार भने हिउँदे अधिवेशन डाकेर विधेयकहरु अघि बढाउनुको सट्टा अध्यादेशहरु जारी गराउँदै बसेको छ । अधिवेशन बोलाईहालेको अवस्थामा पनि संसदलाई दिने पर्याप्त विजनेशको अभाव हुने भएकाले पनि सरकारले अलमल गरिरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत भदौ ३१ गते बर्षे अधिवेशन अन्त भएपछिका चार महिनामा सरकारले न कुनै नयाँ विधेयकहरु दर्ता गरेको छ न त संसदीय समितिहरुमा विचाराीध विधेयकहरुलाई फटाफट अघि बढाउने तदारुकता नै देखाएको छ । संसदीय समितिहरुमा विचाराधिन रहेका १५ वटा विधेयक मध्ये अर्थ समितिबाट सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी विधेयक र राज्य व्यवस्था समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने बाहेक अरु विधेयकहरु अघि बढेका छैनन् ।

अर्थ समितिमा सबैभन्दा धेरै ४ वटा विधेयक अड्केर बसेका छन । यस समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक विचाराधिन छन् । यसैगरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अड्किएका छन् । संघिय निजामती कर्मचारी विधेयक र अख्तियार विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने तयारीका साथ छलफल भईरहेको छ ।

यस्तै शिक्षा समितिमा शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छन । रााष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरि संघियता कार्यान्वयनका लागि तत्काल ४० वटा कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँलाएको छ । तर सरकारले यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउँदा संसदको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथौं अधिवेशन जस्तै अब बस्ने अधिवेशन पनि कानून निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल हुने त हैन भन्ने आशंका बढेको छ ।