काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन कहिले डाँक्ने भन्ने अन्योल भइरहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले भने आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गनुपर्ने बताईरहेको छ । सरकारको प्रमुख सहयात्री कांग्रेसले सरकारलाई अधिवेशन डाक्न ताकेता गर्नुको सट्टा सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्दै हिंड्नुले कांग्रेसको प्रतिवद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

संसदको प्रमुख काम नै कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यसमाथि हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशन नै भन्ने गरिन्छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयमा धेरै समय खर्चिनु पर्ने भएकाले कानुन निर्माणकाको काम हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने गरिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दल र सरकारहरु भने सकेसम्म संसद छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित रहने गरेका छन् । अहिले पनि संसदीय समितिहरुमा दर्जनौं विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले हिँउदे अधिवेशनबाट ती विधेयकहरु पारित गर्ने भाषण गर्न छाडेका पनि छैनन् । तर विगतलाई हेर्ने हो भने सरकारले गरेको जस्तो बाचा अहिलेसम्म पूरा भएको पाईदिैन । वर्तमान संसद गठन भएको २ वर्षको अवधिमा बजेटसँग सम्बन्धित ६ वटा विधेयक सहित १७ वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । जबकी राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधयान व्यवस्थापन समितिले तत्काल ४० वटा कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका लागि संसद अधिवेशन भन्दा पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठक महत्वपूर्ण लाग्दा सत्ता सहयात्री काँग्रेसले आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटा विधेयक पारित गर्ने दाबी गरेको छ ।

सामान्यतः पुसदेखि चैतसम्मको ४ महिनाको अवधिलाई हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ । त्यसैले पुसबाटै सुरु हुनेपर्ने हिउँदे अधिवेशन पुष बित्नलागिसक्दा पनि अधिवेशन बोलाउनेतर्फ सरकारको चासो छैन । वर्षे अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनको बीचमा प्रतिनिधिसभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएको छैन भने संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरुमा पनि सहमति जुटेको छैन । त्यसैले हिउँदे अधिवेशन विजिनेशविहिन हुने त हैन भन्ने संशय पनि छ । काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भने हिउँदे अधिवेशनका लागि पर्याप्त विजनेश हुने दाबी गर्नुहुन्छ ।

घिमिरेले भने जस्तो विधेयकहरु फटाफट पारित हुने अवस्था भने छैन । संसदमा कुनै न कुनै पक्षको अवरोध भइरहने परम्परा छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि विवाद समाधान गरेर विधेयकहरु पारित गर्न तदारुकता देखाउने गर्दैन । संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहेको बेला विगतको नियति नदोहोरिने गरी संसद र संसदीय समितिहरुलाई मुख्य कार्यमा केन्द्रित गर्न सरकार, सभामुख र संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुले विशेष ध्यान जानु जरुरी छ ।