काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी रवैया देखाएको बताउनुभयो ।

विपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा रहेको बताउनुभयो । सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो, ‘यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निस्कर्ष निकालिएको छ । सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरु, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदी जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरु त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उहाँले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल