काठमाडौं । सत्यनिरुण तथा मेलमीलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समितिले पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारलाई नै जिम्मा लगाएको पनि एक महिना बितिसकेको छ । तर एक महिना वितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि यी दुवै आयोगमा पदाधीकारी सिफारिस गर्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भन्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्व बजेट विनियोजन गरेको थियो । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनस्र्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्व विनियोजन गरेको बताएका थिए । तर सरकारले बजेट नै छुट्ट्याएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग भने साढे २ वर्षदेखि अलपत्र छ । यती बेला आयोगमा न त पदाधीकारी छन् न त पर्याप्त कर्मचारी नै । आयोगमा भएका कर्मचारीहरु समेत कामविहीन बनेको अभिलेखालय विभागका शाखा अधिकृत हुतराज निरौलाले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०८० चैत्र ३० गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगमा पदाधीकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो । तर कानून संशोधन नभएसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकारले आयोगले आफ्नो सदस्य नपठाउने अडान लिएपछि पूर्णता नपाएको समितिलाई सरकारले ऐन संशोधन गरेर गत कात्तिक २ गते दुवै आयोगमा पदाधीकारी सिफारिस गर्न पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर गत पुष २ गते सिफारिस समितिले पदाधीकारी सिफारिसमा सहमती जुट्न नसकेको भन्दै पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो । तर एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सिफारिस समिति गठनका लागि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

सरकारको रवैयाले सिफारिस समिति पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि मात्रै त थिएन ? भन्ने आंशका जन्मिएको छ । आयोग पदाधीकारीबिहिन बनेपछि ४ पटक सरकार परिवर्तन भईसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक त पारित गरियो तर सरकारले आयोगहरुमा पदाधीकारी चयन गर्नेतर्फ भने चासो नै नदिएकाले बर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालिन न्यायको विषय नपरेको स्पष्ट हुन्छ ।

हाल सत्य निरुपण तथा मेलमीलाप आगोगमा ६३ हजार ७ सय १८ थान उजुरी छन् भने बेपत्ता छानविन आयोगमा ३ अजार २ सय ८८ उजुरी छन् । सत्य निरुपण आयोगमा रहेका उजुरी मध्ये ३ हजार ७ सय ८७ थान उजुरीमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । आयोगल ती मध्य २ हजार २ सय ६८ थान उजुरी तामेलीमा राखेको छ भने ५ सय ३८ उजुरीउपर परिपुरण र क्षतिर्पूितका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै १ सय ७३ थान उजुरीउपर विस्तृ अनुसन्धान भईरहेकोमा ९ वटामा भने छानबिन टुङ्गीसकेको छ । यस्तै वेपत्ता आयोगमा भएका उजुरी मध्ये ७ सय ४३ वटा उजुरी आयोगले फछ्र्यौट गरेको छ । यस्तै ३ सय ३२ थान उजुरी तामेलीमा राखेको छ भने २९ वटामा प्रारम्भिक र २५सय १३ थान उजुरी विस्तृत छनबिनको क्रममा छन । तर आयोगमा पदाधीकारी भएकै अवस्थामा पनि आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो आयोगको छ ।

संक्रमणकालिन न्याय निरुपण हरेक सरकार र राजनीतिक दलका लागि सत्तामा जाने भ¥याङ मात्र बन्दा पीडितले १८ वर्षदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।