काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयक कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै जनउत्तदायी बनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

संघीय निजामति सेवाले प्रदेश र स्थानीय निजामति सेवासँग समन्वयन गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (मोवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवा ऐन नभई संघीय निजामित ऐन बनाइरहेको उल्लेख गर्दै तीन तहमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको निजामति सेवाबीचको समन्वयकारी संयन्त्रण विकास गर्नेगरी विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । विधेयकले कर्मचारी समायोजनको समस्याको निकास दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विधेयकमा छलफलका क्रममा परेका संशोधनहरुलाई संधै लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यस विधेयकबाट कर्मचारीतन्त्रमा पारदर्शिताको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उहाँले कर्मचारीको गिरेको मनोबल उच्च बनाउने विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विधेयकमा अब केही थप्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानमा नबस्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउँदै भविष्यबारे विश्वस्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायहरुमा संस्थागत विकास गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय मन्त्रालयमा समेत संस्थागत विज्ञता विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

बिहीबार बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । आजको बैठकमा विधेयकको प्रश्तावना संशोधन गर्न सहमति जुटेको छ ।