काठमाडौं । मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयक दुई दिनमै फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस भएको छ ।

प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले गत बुधबार भाषासम्बन्धी विधेयक पेस गरेकोमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि तिवारीले शुक्रबार विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको र थप अध्ययन नगरी पेस गरेको उनले स्वीकार गरेकी छन् । मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

थारु, मधेशी, मगही, उर्दुसहितका धेरै मातृ भाषालाई कामकाजको भाषामा नसमेटेको भन्दै युवाहरुले बिहीबार प्रदेश भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै मुख्यमन्त्रीको पुत्ला जलाएका थिए । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।