काठमाडौं । पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु संसदको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमण भएको बताउनुभएको हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा बन्दै गरेका कुनैपनि पूर्वाधार अघि बढ्न नसक्ने अवस्था भएको बताउनुभयो ।

पूर्वाधारविद् सुवेदीले लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी हुन स्वागत योग्य भएपनि पछिल्लो फैसलाले सबैलाई निराश बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेश पहाडी क्षेत्रमा कुनैपनि पूर्वाधार बन्नसक्ने स्थिति नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्चले फैसला गरेको विषय जनसरोकारको विषय भएको भन्दै संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या रहेको बताउनुभयो । उहाँल सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा भए जनता र विकास विरोधी हुने बताउनुभयो । उहाँले अदालतको आदेशमा सरकार पुनरावलोकलनमा जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कानून बनाउने काम संसदको भएकाले यसको अपनत्व संसदले लिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसला प्रजातान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत संसदको क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण गरेर न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले सडक, ट्रान्समिसनलाइन, रेल, केबुलकारलाई असर परेको बताउनुभयो ।

पूर्वाधारविद् सुवेदीले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पूर्वाधार पहाडी क्षेत्रमा केही पनि नहुने स्थिति देखियो । यो जन सरोकारको विषय पनि हो । संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाडमा ठूलो जनसंख्या छ । सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा गयो भने जन र विकास विरोधी हो ।’

सुवेदीले क्लिन र ग्रिन आयोजना आफैँमा वातावरण संरक्षणको लागि अग्रसर भएका आयोजनाहरु भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाप्रति सरकार गम्भीर रहेको देखिएको बताउनुभयो ।