काठमाडौं । संभवत् नेपाल पनि धेरै शहीद भएको देशमा पर्दछ । नेपाल सरकारसँग शहीदको आधिकारिक तथ्यांक नरहे पनि ११ हजार जनाको नाम शहीदको सूचीमा रहेको अुनमान गरिएको छ । राजनीतिक दल, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक वा साम्प्रदायिक समूहहरुको दबावमा शहीद घोषणा गर्ने होड जारी रहँदा सच्चा शहीदहरु भने ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

जनअधिकारको पक्षमा बोलेका कारण राणा शासकले वि.सं १९९७ सालको माघमा मृत्युदण्ड दिएका चार शहीदलाई कसले र कहिले शहीद घोषणा गरियो भन्ने अभिलेख भेटिंदैन । शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते तथा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तत्कालिन काठमाडौं नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०१२ सालदेखि माघ १० देखि १६ को अवधिलाई शहीद सप्ताहको रुपमा मनाउन शुरू गरिएको थियो ।

वि.स. २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशका शहीदहरुको संख्या थपिने क्रम बढेको बढ्यै छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भने शहीद घोषणा दलीयकरण भयो र शहीदको संख्या पनि एकाएक बढेर ११ हजार पुर्याइयो । इतिहासकारहरूले नेपालको पहिलो शहीद भनेर उल्लेख गरिएका गोरखाका लखन थापालाई कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ फागुन २०५६ मा मात्र शहीद घोषणा गरेको थियो । थापालाई पहिलो शहीद भने ३ असोज २०७२ मा घोषणा गरियो । उनीसँगै पक्राउ परेका १२ मध्ये ७ जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको थियो । यद्दपी थापाको नेतृत्वमा विद्रोह चलेका कारण उनलाई पहिलो शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग मगर समुदायसँग आवद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले उठाउँदै आएका थिए ।

वि.स. २०६३ मा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २६ जनालाई शहीद घोषणा ग¥यो । तात्कालीन माओवादी अध्यक्ष दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ पुस २०६५ मा ८ हजार बढीको नाम शहीदको सूचीमा चढाइयो । छलफल र राजनीतिक सहमति बिना नै माओवादी युद्धमा मारिएका कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरेपछि सर्वत्र विरोध पनि भयो । पछि शान्ति मन्त्रालयले उक्त संख्या हटाएर ६ हजार ४ सय ३८ जनालाई मात्रै सूचीमा राख्यो ।

तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ९ असार २०६७ मा १ हजार ६२६ जनालाई शहीदको सूचीमा राखियो । जसमा राज्य पक्षले हत्या गरेका माओवादी कार्यकर्ता र माओवादीले हत्या गरेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपा लगयात दलका कार्यकर्ता थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३० साउन २०७३ मा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८ नागरि र १२ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा ग¥यो । त्यही सरकारले २८ पुस २०७४ मा पञ्चायतकालमा धनकुटाको छिन्ताङमा हत्या गरिएका १६ जनालाई पनि शहीदको सूचीमा राख्यो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २ हजार ८०७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा ग¥यो । जसमा नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरीका ३१८ र अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए । विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहहरुले गरेका आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई राज्यले भटाभट शहीद घोषणा गर्ने होड अहिले पनि जारी छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको शान्ति मन्त्रालयले युद्ध र आन्दोलन जस्ता घटनाको तथ्यांक राख्नुका साथै शहीद घोषणाका लागि नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गथ्र्यो । उक्त मन्त्रालय खारेज भएपछि आन्दोलनका घाइते र शहीदहरूको तथ्यांक गृह मन्त्रालयले राख्दै आएको छ । तर, गृहसंग आधिकारिक तथ्यांक भने छैन ।

राजनीतिक दलका दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका कार्यकर्तालाई समेत शहीद घोषणा गर्ने बेथिति समेत बसेको छ । त्यसो गर्नुको कारण दिवंगत कार्यकर्ताका परिवारलाई राज्यबाट क्षतिपूर्तिको नाममा आर्थिक सहयोग दिलाउनु हो । मौसमी शहीदको बाढी बढ्दै जाँदा देशका लागि हाँसी हाँसी शाहदत हुने सच्चा शहीद भने ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।