काठमाडौं । पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसदको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु संसदको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमण भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सर्वोच्चकोे फैसलासँगै नेपालको पूर्वाधार निर्माण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जिकिर गर्नुभयो ।

सर्वोच्चको आदेशसंगै पहाडी क्षेत्रमा कुनैपनि पूर्वाधार बन्नसक्ने स्थिति नदेखिएको अर्थविद् एवं उद्यमीसमेत रहनुभएका सुवेदीको ठहर छ ।