काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ताका लागि प्रस्ताव गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निरकुंशता,संसद चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा उठेका प्रश्न जाहेज नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अध्यादेश ल्याएर निरकुंशता,संसद चल्न वा समितिको क्षेत्राधिकारका मिच्न नखाजेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसदलाई छल्न नखाजेको बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक अभ्यास तथा संविधानले प्रावधान गरे अनुरुप अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान र कानून संम्वत रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले शुक्रवार नै संसदमा अध्यादेश टेबल गर्ने र ६० दिनभित्र विधेयक पारित गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ बजेटको प्रारम्भ गर्ने समय भएको र बजेट सिलिङ निर्धारण लगायत विषय शुरु गर्नुपर्ने भएकाले समिति हुँदै संसदबाट विधेयक पारित हुँदासम्म लामो समय लाग्ने, बजेट सम्बन्धि कार्य प्रभावित हुने देखिएकाले बजेट निर्माणको विषयमा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यबाट अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिमा भएको विधेयकमा भएको समय तालिकाको परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश आएको बताउनुभयो । उहाँले समितिमा पेश भएको विधेयकहरु विगतमा पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने अभ्यास रहँदै आएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश नल्याएको दाबी गर्दै संविधान र कानूनसम्मत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।