काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रीहरु सहभागि नभएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । तर बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरी र बागमती प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बराल मात्र सहभागि भएपछि सांसदहरु आक्रोशित भएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेनु चन्दले संसदीय समितिले बोलाएको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सहभागि नहुनु खेदजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्ज क्षेत्रबाट खनिज तथा नदीजन्य वस्तुको संकलन, अन्तर तह समन्वयन र राजश्व बाँडफाँडको विषयमा समस्याहरु प्रदेशको धारणा लिन खोजेको भएपनि प्रदेश मन्त्रीहरु नआएको भन्दै स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले समिति गएर समस्यको समाधान हुँदैन भन्ने धारणाले प्रदेश मन्त्रीहरु सबैठकमा सहभागि नभएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री समेतलाई बोलाएर छलफल गरेको उल्लेख गर्दै उपस्थित नहुँदा घाटा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै हुने बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसीले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरसरकारबीच समन्वय नहुने स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले वनसँग सम्बन्धी ऐनहरु वन मन्त्रालयलाई दोषि देखाउने खालका रहेको बताउनुभयो । उहाँले वनको संरक्षणसँगै उपभोग गर्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले वनमा रहेका रुखहरु कुहिने तर हामीले विदेशबाट काठ आयात गरेर फर्निचर बनाउने रु भन्दै प्रश्न गनुभयो ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेगरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।