काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता भएको अनुभुति निजी क्षेत्रले गरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भिसिटिएस सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत दुई दर्जन बढी कानूनमा एकै पटक गरेको संशोधनले सरकार सकारात्मक व्यवसायिक वातावरण निर्माणको लागि उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धता सरकारमा रहेको अनुभुति निजी क्षेत्रले गरेको उल्लेख गर्नुभयो. । उहाँले सरकारले आर्थिक तथा लगानीको वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेश जारी गर्नु निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन भएका कानूनहरुको नीति र कार्यविधि तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले नीति क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण नबन्ने र परिणाम पनि राम्रो नआउने उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समयमा मुुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरु देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका वाह्य र आन्तरिक सूचकहरु सकारात्मक लयमा आएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँल गत वर्षको तुलनामा आयात ७.१ प्रतिशत र निर्यात ३१.८ प्रतिशत र निक्षेप ३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा लगानी कर्जा ५.३ प्रतिशत,राजश्व संकलन १२.७ र खर्चमा १७.८ प्रतिशतले वृद्धिले बजार चलायमान भएको प्रारम्भिक संकेत देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति सबै निकायहरुको सामुहिक समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले नियमनकारी निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको भुमिका सन्तुलित र समन्वयकारी हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको भुमिका अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजश्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन प्रावधानले व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको बताउनुभयो । उहाँले मुद्द दायर गर्ने विगोको सीमा ५० लाखबाट ३ करोड बनाउनु, मुद्दा दायर हुनु अगाडि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र सो बमोजिमको जरिवाना बुझाउन चाहे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नसक्ने तथा मुद्दा दायरपछि पनि मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।