
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार संघले ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले नेपालमा ५९ उद्योगहरु सञ्चालन रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानून र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियमअनुसार भारतबाटै ईजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष घिमिरेले नेपाली ढुवानी साधन नहँुदा बार्षिक खर्बांै रुपैयाँ विदेशीएको बताउनुभयो । उहाँले एकतर्फी ढंगबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संघले माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एलपी ग्याँस उद्योगहरुले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर ९पीडीओ० खरिद नगर्ने नगराउने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष घिमिरेले फागुन १ गतेदेखि ५ गते सोमवारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरुबारे स्थानीय सबै संघ संस्था सञ्चार माध्यमहरुमार्फत र केन्द्रमा नेपाल एल।पी। ग्याँस उद्योग संघले प्रचारप्रसार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले फाल्गुण ६ गते मंगलवारदेखि भारतको इण्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले फाल्गुण १२ गते सोमवारदेखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्याँस बुलेटहरु कुनैपनि भन्सार नाका बाट नछुटाउने उल्लेख गनुभयो ।
उहाँले फागुन १८ गते आइतबारदेखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरु जायज मागहरु सम्बोधन नभएमा अनिश्चितकालिन बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले फाल्गुण २२ गते शनिवारदेखि देश भरका ग्यास विक्रेता डिपोहरुले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
एलपी ग्यास दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानूनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो । विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दरअनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्