काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताउनुभएको छ ।

शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा विरोध गर्नेहरुलाई एक पटक अध्यादेश अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले मधेसबाट भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको विरोध गर्न उचित नहुने बताउनुभयो ।