काठमाडौं । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसका लागि राजनीतिक दलहरु र नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै योभन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्नुहुँदै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरु नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

‘अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भएपनि पैसा तिरेर लिनसक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरि सेवा गर्नसक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भन्नुभयो ।

बैठकमा बोल्नुहुँदै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रचार, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन महँगो हुँदै गएका कारण महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव मैनालीले निर्वाचन सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानुनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरुमा २० प्रतिशत मात्रै महिलाको सहभागिता रहेको बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव मैनालीले भन्नुभयो ‘संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

यसैगरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरुबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।