काठमाडौं । नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै टुङ्गिएको थियो । मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्व झेलेको ३० वर्ष वित्दा शान्ति सम्झौताको पनि १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर द्वन्द्वका पीडितहरुले भने अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालिन आयोग गठन त अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा समेत परेको छैन ।

२०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्धन्द्धको सुरुवात गरेको थियो । जनताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भन्दै नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो जनयुद्धमा हजारौंले बलिदान गरे । हजारौं अंगभंग तथा बेपत्ता भए । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीच बृहत शान्ति सम्झौता गरी सशस्त्र द्वन्द्व टुङ्गिएको थियो । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उत्तर्राद्र्धमा पुग्दा २०५८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो भने त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरे । त्यसपछि संसदवादी दल र माओवादी १२ बुँदे समझदारीमार्फत एकै ठाउँमा उभिए । फलस्वरुप देशमा व्यवस्था नै परिवर्तन भयो ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएसँगै २०६५ साउन ५ गते संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ग¥यो । २०६५ साउन ३२ गते सशस्त्रद्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । २०७० मंसिर ४ मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनसंगै नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो ।

२०७२ असोज ३ मा जारि नयाँ संविधान अनुसार मुलुकमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै मुलुक संघीयतामा प्रवेश ग¥यो । सशस्त्रद्वन्द्व र २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्त स्थापित त भएका छन् तर सशस्त्रद्वन्द्वले उठाएका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु भने ओझेलमा परेका छन् । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता अर्थात माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली ईतीहासमानै सबैभन्दा ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन गराउने परिघटना कसैले मेटाउ नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

तर दाहालले यस्तो बताईरहँदा १० वर्षे लामो सशस्त्रद्वन्द्वलाई टुङ्ग्याउन बिद्रोही पक्ष माओवादी र सरकारबीच भएको बृहत शान्तिसम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदा संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषय अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै २०६५ साल पछि माओवादी केन्द्रले ४ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा ३ पटक सरकार बनिसकेको छ । तर शान्ति सम्झौताको मूलभूत विषय सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानवीन आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने मद्दाहरु भने ज्यूँका त्यूँ छन् । संक्रमणकालिन न्यायनिरुपणका लागि गठित आयोगहरु दुई वर्षदेखि पदाधीकारीबिहिन छन् । कानून बनेको ५ महिनासम्म पनि यी आयोगले पदाधिकारी पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यानवयन गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले पदाधिकारी चयनकालागि सरकारको जिम्मा लगाएको महिनौँ बित्दा पनि सरकारले चासो नै नदिएसंगै बर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालिन न्यायको विषय नपरेको स्पष्ट हुन्छ । अझै पार्टी एकता गरेर माओवादी र एमाले एउटै पार्टी हुँदा पनि जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा नजानु र पछिल्लो समय औपचारिक कार्यक्रममै जनयुद्धलाई हिंसाको संज्ञा दिने ओली नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय नपरेको चर्चालाई थप बल पुगेको छ ।

सशस्त्रद्वन्द्व अहिलेको व्यवस्था परिवर्तनका लागि जग भए पनि उक्तसमयमा जनतामा देखाइएको सपना पूरा गर्न द्वन्द्वका नेतृत्वकर्ताहरु चुकेका छन् नै अर्कोतर्फ त्यही द्वन्द्वका चपेटामा परि आफ्नो घर परिवार गुमाएका द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले न्याय दिन सकेको छैन । यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।