काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले देशभरका सबै गुठीहरुको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताउनुभयो ।

सहसचिव भट्टले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने समेत बताउनुभयो । उहाँले राजगुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठीको समस्या समाधान हुनेगरी मौजुदा कानूनमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले मौजुदा कानूनले विशेष प्रकृतिको निजी गुठीलाई सम्बोधन नगरेको कारण गुठीहरुमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताउनुभयो । नीजि गुठीमा मोही लागू नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुले गुठी आफैं निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पण्डितले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरुलाई संस्थानले गम्भिर रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा सांसदहरुले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० विघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ ।

पीडितहरुसँग भएको मोहीयानी पूर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौताभएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।