काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले प्रस्तावित नेपाल प्रहरी विधेयक वि.स. २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पूर्वमहानिरीक्षक अर्यालले विधेयकमा धेरै कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन समेत भारतको सहयोग लिएर बनाइएको बताउनुभयो ।

पूर्वमहानिरीक्षक अर्यालले प्रस्ताविक विधेयक प्रहरीलाई कार्यात्मक स्वायत्तता दिई जवाफदेही हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीको परिचालन समेत प्रहरीलाई नदिई अन्य निकायलाई दिने प्रस्ताव गरिएको आपत्ति जनाउनुभयो । प्रहरी परिचालनका लागि समेत अर्काको मुख ताक्ने व्यवस्था भए संगठनले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले विधेयकको प्रस्तावनालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विषय कति औचित्यपूर्ण हो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी नियन्त्रणको व्यवस्था पहिलेदेखि नै नियमावलीमा राखिएको कारण ऐनमा ल्याउँदैमा फरक नपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रहरीका महानिरीक्षकको काम कारबाहीमा लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको नियन्त्रण शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने पूर्वसचिव कुसुमको माग छ ।