काठमाडौं । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुहरुमा सामयिक काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब पनि कानूनलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्न नसके अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले छलफलमै अड्किरहने हो भने तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

सांसद कार्कीले सांसदहरुले कानून परित गर्न सकेनन् र विधेयक बनाएनन् भन्ने दोषारोपण हुने गरेको भन्दै विषयकेन्द्रित भएर छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसका कमजोरीहरुको अध्ययन भइसकेको भन्दै अब कानूनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिमा सांसदहरु विषयकेन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लामो समयसम्म विधेयक समितिमा रहनाले भन्सार बिन्दुहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो । स्वविवेकी अधिकार भन्सार अधिकारीलाई कति दिने/नदिनेबारे समितिबाट टुंग्याउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा नगर्नेबारे व्याख्यात्मक रुपमा भन्सार विधेयकमा राख्न सांसदहरुले उठाएको मागमा घिमिरेले सबै विषयहरुलाई विधेयकमा पूर्ण रुपमा राख्न नसकिने बताउँदै नियमावलीबाट व्याख्या गर्न सकिने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ÷पुराना भन्सार एजेन्टका विषयमा व्यवहारिक तवरले भन्सार विधेयकमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको बताउँदै यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनीहरु फस्टाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार विधेयकले निकासी र पैठारीलाई नियमन गरेर भन्सारबाट संकलन हुने राजश्वलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार यो विधेयकले नेपालको व्यापारलाई प्रवद्र्धन समेत गर्दछ । चालु बजेट २० प्रतिशतले अघिल्लो वर्ष घाटा भएको बताउँदै उहाँले यो वर्ष २९ प्रतिशत घाटा भएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने कर व्यक्तिको खल्तिमा जाँदा यस्तो समस्या निम्तिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एकवर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको उल्लेख गरेको बताउँदै यो धेरै ढिला हुने बताउनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले प्रत्येक वर्ष राजश्वको लक्ष्य राख्ने गरेपनि कुनै वर्ष पूरा नहुने गरेको बताउनुभयो । धेरै ‘लुपहोल’ रहँदा लक्ष्य भेट्न नसकिने गरिएको बताउनुभयो ।

समितिमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले कानूनहरु बनाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।