काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐन बनाउने क्रममा भएका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नेगरी अध्ययन प्रतिवेदन आएको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनाउने समयमा विचार र ढंग नपु¥याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनमा ३५ वटा विनियम, १६ वटा कार्यविधि, १७ वटा निर्देशिका र १९ वटा कार्यप्रणाली बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । कानून बनाउने पूर्ण अधिकार संसदको भएपनि सहायक कानूनहरु अन्य कुनै निकायले बनाउने देखिएको उहाँको तर्क छ ।

बैठकमा बोल्दै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायनहरुको तर्जुमा गर्दा प्रत्यायोजित विधायनका मान्यताहरुको उल्लङ्घन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले संशोधित प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसद जानकारी नगराएको समेत बताउनुभयो । उहाँले प्रत्योजित विधायन नियन्त्रणका लागि उक्त प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

समितिले त्रिभुूवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल गरि प्रतिवेदन संसदमा पठाउने जनाएको छ ।