काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा कायम रहेका १२१ वटा दलहरुमध्ये ८२ वटा दलले मात्रै समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । अन्य ३२ दलले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाउने ती दलहरुलाई आयोगले काराबाहीको तयारी गरेको थालेको छ ।

आयोगकी प्रवक्ता निता पौडेल अर्यालले दलहरुले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै बुझाउनुपर्नेमा ३२ ओटाले अहिलेसम्म नबुझाएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार समयमै त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कारबाहीको तयारी समेत गरिएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलहरुले आयव्ययसहितको अडिट रिपोर्ट निर्वाचन बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म दलहरूले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ वर्षको आय—व्यय विवरणअनुसार नेकपा एमाले सबैभन्दा धनी मात्र नभएर नाफामा रहेको एक मात्र पार्टीका रूपमा देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आम्दानी र खर्चको विवरण हेर्दा अन्य दलहरुको तुलनामा एमाले सबैभन्दा धनी देखिन्छ । एमालेले गत आर्थिक वर्षमा १४ करोड ७९ लाख ५ हजार आम्दानी गरेको छ ।

आयोगकाअनुसार उएमाले ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने करिव ७ करोड वचत गरेको छ । यस हिसाबले एमालेले यो वर्ष ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । एमालेको मुख्य आम्दानीको स्रोत पार्टी सदस्यता शुल्क हो । एमालेले यो शिर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कार्यकर्ताहरुबाट ११ करोड ५४ लाख ३० हजार ४३७ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भने आम्दानीका हिसाबले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसले २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ घाटा निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ । उसको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी जम्मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । खर्च ४ करोड देखाएको छ ।

कांग्रेसको आम्दानीको प्रमुख स्रोत चन्दा हो । चन्दाबाट मात्रै उसले १ करोड ७३ लाख ९४ हजार ४३९ रुपियाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र आम्दानीको हिसाबले पाँचौँमा देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको आम्दानी १ करोड ८६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । माओवादीले ५३ हजार घाटाको हिसाब देखाएको छ ।

त्यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने ६ करोड ५० लाख भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । रास्वपाको भने आम्दानीभन्दा झन्डै दोब्बर घाटामा छ ।