काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुको विरोध गर्नको लागि मात्र विरोध गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलहरुले काँडैकाँडा देखेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु आजको चुनौति रहेको बताउनुभयो । उहाँले हामीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कि नबनाउने ? प्रश्न समेत गर्नुभयो । विधेयकको रुपमा लामो समय लाग्ने भएको कारण तत्कालको आवश्यकता महशुस गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको दोहो¥याउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख नभएको अवस्थामा कार्यकारी तोक्ने कुनै कानून नभएको कारण अध्यादेशले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।