काठमाडौं । विज्ञहरुले संवैधानिक इजलाशले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

शनिबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ ले आयोजना गरेको ‘न्यायीक संघीयता, नेपालको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ शिर्षकको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

समितिको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले संवैधानिक इजलाशलाई तीन तहका सरकारबीच कुनै द्वन्द्व सिर्जना भए निरुपण गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनैपनि समस्या देखिए समाधान गर्नेलगायतका अधिकार दिएको तर यस्ता मुद्दा निरुपण गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

संवैधानिक इजलाशमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु तत्काल निरुपण हुनुपर्ने खालका रहेको तर इजलाशले थाति राखेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संघीयतालाई बलियो र दीगो बनाउने हो भने संवैधानिक अदालत स्थापना हुनुपर्ने स्मरण गराउनुभयो । उहाँले पुरानो सोच भएको सर्वोच्च अदालतले जनआन्दोलन २ पछि निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप व्याख्या गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले न्याय परिषद्ले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको भनेर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । न्याय परिषदमा राजनीतिले प्रभाव पारेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पार्टी हाबी हुने भनिए पनि न्यायाधीशको क्षमता र विवेकमा भर पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या न्युनिकरण हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समास्या समाधानका उपायहरुबारे सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रालयमा बुझाएको बताउनुभयो । संवैधानिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेका समस्याहरु राजनीतिक नेतृत्वहरुबाटै समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले न्याय परिषद्मा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वमा संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र र संघीयता बलियो छ भन्ने सोचले गलत भएको दाबी गर्नुभयो । न्यायको क्षेत्रमा भएका भ्रष्टिकरण र राजनीतिककरणले सही ठाउँमा नपु¥याउने उहाँको भनाइ छ ।

समितिका सभापति गेल्जेन शेर्पाले संविधान कार्यान्वयनका बहस हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय विषयमा संविधानलाई दोष दिएर संविधानकै बहस गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्षमा बहस नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो । समस्याका मात्र कुरा गर्दा कार्यान्वय पक्ष कमजोर हुने भएकाले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसदहरुले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सांसदहरुले पूर्वाग्रही भएर सुझाव दिन्छन् भन्ने जवाफ सरकारबाट पाउने गरेको सांसदहरुको गुनासो छ ।