काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सङ्कट नजिक पुगेकोेले सरकारले सुरक्षा र संरक्षणका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार काठमाडौंमा गरेको “रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डष्ट्री” विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले टेलिकम उद्योगमा राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको बताएका हुन ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र संवद्र्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताउनुभयो । पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३ दशमलब ६ प्रतिशतबाट १ दशमलब ८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गरे । देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भएपनि दश जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको तथ्य भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशहरुको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरु आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरुको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्राईले बताउनुभयो । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरुलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो । कानुनी सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले २० अर्ब रुपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजेको जानकारी गराउनुभयो ।