काठमाडौं । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले जनताका वर्तमान समस्याहरु हल नगर्ने सांसदहरु जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो विधेयक नै संविधानको भावना विपरित आएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण कुरामा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने गरि आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नागरिकलाई नागरिता दिने विषय समेत विधेयकमा गैरसंवैधानिक ढंगले राखिएको तर्क गर्नुभयो । विधेयकमार्फत सबै सरकारी कागजातहरुलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराई भौतिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागि हुँदै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारीले झाले सरकारले महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यावाद दिनुभयो । उहाँले कानूनका दफा कार्यान्वयनमा समेत जोेड दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानून, अध्यादेश वा विधेयक जुन ढंगले आएपनि निर्माण भएको कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनहरु संशोधन गर्नभन्दै सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।