काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिने भन्नेबारे संसदमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने पर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो विधि र नियम निर्माण गरेर दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनभावनाको कदर गरी संसदलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।