दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । नेपालमा उपझोक्ता ठगिने विषय कुनै नौलो होइन् । पाइला पाइलामा ठगिने गरेका उपभोक्ताको हकहितका लागि बल्ल न्याय माग्ने बाटो खुला भएको छ । विश्व उपभोक्ता दिवस अवसर पारेर काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन भएपछी आम उपभोक्ताले आफु ठगिएको महुसस भएमा उपभोक्ताहरुले न्याय पाउने मात्र नभई सेवाको गुणस्तरका लागि नयाँ आयाम स्थापित हुने आशा पलाएको छ ।

नेपालको जुनसुकै जिल्लामा उपभोक्ताले बजारमा किनमेल गर्दा र कुनै पनि क्षेत्रमा ठगिएको महसुस भएमा अब काठमाडौको उद्योग विभाग परिसरमा रहेको उपभोक्ता अदालतमा आफु ठगिएको प्रमाण पेश गरी मुद्धा दायर गर्न सकिने ब्यवस्था अनुरुप धमाधम उजुरी पर्न थालेको छन् ।

बजारमा किनमेल गर्दा बढी मुल्य लिएमा, कमसल सामान बिक्री बितरण गरेको पाइएमा अर्थात बजारमा मालवस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई हानी नोक्सानी महसुस गरे ऐन अनुसार आफूलाई हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने ब्यवस्था अन्तर्गत उपभोक्ता अदालतमा बिलबिजक सहित अब सिधै उजुरी गर्न सक्ने छन् । गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न र सम्बैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न उपभोक्ता अदालतको मुख्य उद्देश्य रहेको श्रेस्तेदार शोभाकार खरेलले बताउनुभयो ।

यस अदालतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत सरकारबादी र दुनियाबादि फौजदारि गरि २ किसिमको मुद्दामा उपभोक्ताहरुले आफ्नो प्रमाणसहित क्षतीपुर्तिको माग गर्न सक्ने र अदालतप्रति उपभोक्ताको आकर्षण पनि बढेको हो ।

उजुरीको आधारमा अव उपभोक्ता अदालतले सरकारका विभिन्न अंगका प्रमुखहरूले उपभोक्ता हित विपरीत काम भएको ठानेमा प्रहरीको जस्तै अधिकार लिएर मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अदालतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरू मुद्दा यस्तो अदालतले हेर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएपछि ठगिएका उपभोक्ता आकर्षित भएका हुन् । अदालतले उपभोक्ताको उजुरी मात्र नभई प्रतिष्ठानहरू दर्ता भए–नभएको, कर छली भए–नभएको विषय समेत हेर्ने हुँदा देशमा मौलाएको कालोबजारी नियन्त्रणमा झिनो आशा पलाएको उपभोक्तारुहरुको आशा छ ।

अदालत गठन भएपछि जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया समेत हट्ने छ भने उपभोक्ताले अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पहिलो चरणमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट कारबाही थाल्ने र बिस्तारै सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारले तयारी गरिरहँदा उपभोक्ता ठग्ने प्रबृती केही हदसम्म नियन्त्रणमा आउने सम्भावना बढेको छ ।