५ चैत्र २०८१, मंगलबार | Tue Mar 18 2025


नेपाली विद्यार्थी विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड


182
Shares

काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली भूवनोट र संस्कृतिलाई नैतिक शिक्षासहित प्रविधिसँग जोडेर विश्वमञ्चमा पहिचान दिने खालको शिक्षा पद्धति अवलम्वन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले अबको शिक्षा प्रणाली इतिहास र प्रविधिलाई जोड्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरुले विश्वमञ्चमा पहिचान बनाउने र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकको प्रश्तावना सोअनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपालमा कक्षा १२ सम्म पढेका विद्यार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जनशक्ति बन्ने विधेयकको लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छिमेकी देशका विश्वविद्यालयहरुमा जाँदा योग्य हुने किसिमको शिक्षा नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरुलाई योग्य र विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले)की सांसद दीपा शर्माले लामो समयसम्म विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून नबन्दा संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउन भनेको भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सांसद शर्माले संविधानले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनेपनि विधेयकमा आधारभुत शिक्षामात्रै भन्दा कानून र संविधान बाँझिने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थी विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागुगर्ने गरी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समयसापेक्ष प्रविधियुक्त शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसारको विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।