काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो मुख्य कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयहरु कल्याणकारी भावनाबाट चल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत विद्यालयले कम्तिामा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनैपर्ने प्रावधान उक्त ऐनले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विद्यालय सुधारका लागि २०८३ सालसम्मको लागि कार्ययोजना बनाइसकेको समेत मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

मन्त्री भट्टराईले निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।