काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको टसल झन् झन् बढ्दै गएको छ । विद्युत महसुल बक्यौता विवादबाट सुरु भएको खिचातानीको विषय संसददेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ ।

नयाँ सत्तासमिकरणबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सरकारको ध्यान नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउनेमा केन्द्रीत भयो । त्यसमाथि आफैं ऊर्र्जा व्यापारी रहेका दीपक खड्का उर्जामन्त्री बन्दा प्राधिकरणसंगको स्वार्थको लडाईं झन् चर्को बन्यो ।

विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाईन काट्ने प्राधिकरणको कदमबाट रुष्ट बनेको ओली सरकारले घिसिङलाई हटाउनका लागि अनेक प्रयासहरु पनि गर्यो । तर सरकार कुलमानलाई बर्खास्त नै गर्न भने हच्किंदै आएको छ । पछिल्लो समय भने उर्जामन्त्री खड्का घिसिङविरुद्ध बढी मुखर हुदै आउनुभएको छ । जुन सडकदेखि सदनसम्म चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ ।

घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि प्राधिकरणमै मन्त्रीको कार्यकक्ष खडा गर्ने जस्ता काम घिसिङलाई चिढ्याउनकै लागि गरिएका थिए । त्यति गर्दा पनि घिसिङले आफैं साइड लाग्न नमानेपछि मन्त्री खड्काले सर्वसाधारणलाई समेत बिझाउने गरी बोल्न थाल्नुभएको छ । गत बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको रोष्ट्रममै उभिएर उहाँले देशमा अहिले पनि लोडसेडीङ भईरहेको र आगामाी दिनमा पनि हुने दाबी मात्र गर्नुभएन, नेपालमा लोडसेडीङ रोक्नै नसकीने उद्घोष समेत गर्नुभयो ।

यत्ती मात्र हैन मन्त्री खड्काले दैनिक १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडीङ अन्त्य गर्ने अभियान शुरु गरेका कुलमानलाई आक्षेप लगाउने क्रममा घिसिङले नभई भारतले लोडसेडिङ अन्त्य गरिदिएको भन्न समेत भ्याउनुभयो । मन्त्री खड्काले राष्टमबाटै लोडसेडीङ अन्त्यको श्रेय भारतलाई दिनुपर्छ समेत भन्नुभयो ।

उर्जामन्त्री खड्काले माथिल्लो सदनको रोष्ट्रमबाट लोडसेडिङ हुन्छ भनी गरेको घोषणा लगत्तै प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङले अहिल पनि लोडसेडीङ नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने दाबी गर्नुभयो ।

भारतले गत वर्षहरुमा जस्तो २४संै घण्टा विजुली निर्यातमा रोक लगाएको छ । जसका कारण यो सुख्खा याममा नेपालमा विजुली आपूर्ति सहज भने पक्कै छैन । तर विभागीय मन्त्री र विद्युत व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय प्राधिकरणका प्रमुखका परस्पर बाझिने अभिब्यक्तिले अन्यौल सिर्जना गरेको गुनासो सांसदहरुले गरेका छन् ।

नीतिगत निर्णयहरु र भावी योजनाहरुमा केन्द्रीत हुनुपर्ने मन्त्रालय विभागीय प्रमुखसंगको झगडामा फस्नु आफैंमा हास्यास्पद विषय हो । त्यसमाथि फेरि लोडसेडिङ हुन्छ भनेर उद्घोष गर्नुले सरकार कसको स्वार्थका लागि काम गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।