काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने असरका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रमका लागि सरकार र ट्रेड युनियन संघ संस्थाबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

शनिबार ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन केन्द्र (जेटियुसिसी) ले आयोजना गरेको ‘नेपाली श्रम बजारमा जलवायु परिवर्तन र न्यायिक रुपान्तरणका मुद्दाहरु’ विषयक कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर श्रम क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जनचेतानामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका हुन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसिसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले जलवायु परिवर्तन रोकथाम र न्यायीक रुपान्तरणका लागि ट्रेड युनियन संगठनहरुबीच अन्तरआवद्धता हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जेटियुसिसीभित्रका संगठनको संयन्त्रमार्फत योजनवद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले श्रम बजारमा पु¥याएको असरका बारेमा सरकार, रोजगारदाता जेटियुसीसी तथा सरोकारवालाहरुबीच समन्वय समिति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर र क्षतिमा मजदुरहरु प्राथमिकता नपर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मजदुरलाई सरकारले गर्ने व्यवहार त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरबाट मजदुरहरुलाई बचाउन सबैले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटियुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि सरकारी संरचनाले मात्रै नपुग्ने बताउनुभयो । उहाँले ट्रेड युनियन संगठनहरुले छुट्टै संरचना निर्माण गरी रणनीतिक कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

दक्षिण एशियाली क्षैत्रीय व्यापार संघ परिषद् (एसएआरटियुसी)का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले गाउँमा जीविकोपार्जन गर्न नसकेर शहर वा विदेश जानेहरुको खाली भएका जग्गामा व्यवसायिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहाड तथा मधेशमा खाली भएका जग्गामा विज्ञले नयाँ डिजाइन गरेर महँगा जातका फलफूलको व्यावसाहिक खेती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । धान र गहुँको मात्रै खेती गरेर दीगो जीविकोपार्जन गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण रोजगारी घट्ने क्रम बढेकाले मजदुरको रोजगारी सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जलवायुको परिवर्तन र असरका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम तल्लो तहका मजदुरहरुसम्म पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।