काठमाडौं । तराई-मधेशको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ७० सम्पन्न भएको छ ।

तराई-मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताउनुभयो । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राजमार्ग निर्माणको काम तिब्र गति भइरहेको बताउनुभयो ।

सचिव शर्माले हुलाकी राजमार्गमा १८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माण गरिसकेपछि सम्पन्न हुने बताउनुभयो । हालसम्म राजमार्गअन्तर्गत १३०५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण र १४४ वटा कल्भर्ट तथा पुल निर्माण भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले राजमार्गको बीचमा पर्ने निकुञ्ज क्षेत्रको कारण निर्माण कार्यकम ढिलाइ भइरहेको समेत बताउनुभयो ।

सचिव शर्माले चितवन र पर्साको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सेक्सन र कविलवस्तु र दाङको सिमामा बस्ति नभएको कारण जाने कि नजाने भन्ने दुविधाका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा समष्टिगत प्रगति भने ९१ प्रतिशत भएको बताउनुभयो । उहाँले काम भएनअनुसारको भुक्तानी दिन नसकिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका अवरोधहरु सुल्झिएको अवस्थामा अबको २ वर्षभित्रमा राजमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले हुलाकी राजमार्गको काम सम्पन्न गर्न नसक्दा तराई मधेशका नागरिकले कष्ट भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले २१ वटा जिल्ला जोड्ने राजमार्ग निर्माण काम समेत अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले राजमार्गअन्तगर्तको सडकको चौडाई र पिचमा समेत एकरुपता नभएको बताउनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले कुनै राजनीतिक दलको नेता नजोडिएकै कारण हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाई भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भ्युटावर र गेटहरु धमाधम बनाएको तर हुलाकी राजमार्गको लागि पैसा छैन भन्ने गरेकै कारण समस्या भएको बताउनुभयो । भ्युटावरको इकोनोमिक रिटर्न के छ रु भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले एकीकृत योजनाको सोच नभएकै कारण राजमार्ग निर्माण ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा मंगलबार हुलाकी, विपी र अरनिको राजमार्ग लगायतका राष्ट्रिय राजमार्गहरुको वर्तमान अवस्थाबारे भौतिक मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको हो ।