काठमाडौं । नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका वर्तमान र निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशकले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको एकै इजलासमा पेशी तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेशी गोलावाट तोकिएको हो ।

सरकारले हालै बर्खास्त गरेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मुद्दा ख (दुई) नम्बरमा पेशी तोकिएको छ । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक ङ (पाँचौ) नम्बरमा हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदनमा पेशी तोकिएको छ ।

बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा विद्युत प्राधिकरणवाट बर्खास्तीमा परेका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त शाक्य दुवैको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

आफूलाई अन्याय भएको भनि कुलमानले बुधवार अबेर पेश गरेको रिट सर्वोच्चले बिहीबार मात्र दर्ता गरेको थियो । कुलमान सर्वोच्च पुगेलगत्तै हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । ४ वर्षअघि आफूलाई अन्यायपूर्वक पदबाट हटाएको र अदालत आउँदा समेत न्याय नपाएको तथा उक्त अवधिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने दाबी शाक्यले गरेका छन् ।

कसरी अघि बढ्छ कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दा

निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमानले दायर गरेको यो मुद्दा पहिलो हो भने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रले दायर गरेको रिट दोस्रो हो ।

शुक्रवार दुवै मुद्दा एक न्यायाधीश(एकल)को इजलासमा पेशी तोकिएको छ । दुवैको मुद्दा अलग अलग पेशी तोकिएको छ । इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्ने भएकाले अलग अलग बहस हुने भएको हो । सरकारी पक्षले चाहेमा भने इन्टरभेन्सन(हस्तक्षेप) वहस पनि हुन सक्नेछ । सरकारी पक्षले पहिलो सुनुवाईमै आफ्नो उपस्थिति आवश्यक छ भनि ठानेमा इन्टरभेन्सन बहसका लागि निवेदन दिन पाउने न्यायिक अभ्यास रहेको छ ।

यही अभ्यासअन्तर्गत सरकारी पक्ष पनि मिसिएमा यी दुवै मुद्दा एकै विषय र एउटा क्षेत्रका भएकाले साथै राखेर सुनुवाइ गर्नसक्ने छ । इजलासलाई फरक—फरक सुनुवाइ गर्नुपर्ने लागेमा भने अलगअलग नै सुुनुवाइ गर्नेछ । कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने विषय अब इजलासको अधिकारभित्र पुगेको छ ।

आज सर्वोच्चमा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस हुनेछ । सर्वाेच्चले रिट निवेदकसहितका कानून व्यवसायीको बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेशवारे निर्णय लिनेछ । सर्वोच्चले घिसिङलाई पदवाट हटाउने निर्णय तत्काल प्राप्त प्रमाणले कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने देखेमा अन्तरिम आदेश, अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश वा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने छ ।

यीमध्ये कुनैपनि अन्तरिम आदेश जारी गरेमा घिसिङ केही समयमा लागि पदमा पुनर्बहाली हुनेछन् । तर सरकारले नियुक्ति गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले शपथ समेत लिएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका कारण अन्तरिम आदेश हुने सम्भावना देखिन्छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनेछ । सर्वोच्चले लिखित जवाफ पनि माग गर्नेछ । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेमा कुलमान प्राधिकरणमा फर्कने च्याप्टर फैसला नभएसम्मका लागि क्लोज हुनेछ ।

४ वर्षदेखि विचाराधिन मुद्दा

सर्वोच्चले शुक्रवार २०७८ सालदेखि विचाराधिन हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दासँगै राख्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । शाक्यले पनि निवेदन दर्ता गराएकाले ४ वर्ष पुरानो मुद्दा र नयाँ दुई वटा मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर फैसला सुनाउँदै सबै पक्षमाथि सर्वोच्चले एकै पटक न्याय निरुपण गर्नसक्ने देखिन्छ ।

४ वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएका थिए भने मंगलवार निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउँदै शाक्य यस पटक प्राधिकरणमा फर्केका हुन् । यही कारण यी सबै मुद्दा एक आपसमा परस्पर सम्बन्धित छन् ।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुक्ति बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आशामा सर्वोच्च धाएका थिए । त्यसपछि उनी अदालतबाट न्याय नपाउने आश मारेर बसेका थिए । तर सोमवारको मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई नियुक्त गरेर एक्कासी सरप्राइज दियो ।

उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनि चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनैपनि गुनासो आउन नदिने गरि आफूले काम गर्ने दावी गरे ।

पुरानो मुद्दामा के छ अवस्था ?

कुलमान घिसिङविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

२०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानून सम्मत थियो कि गैरकानूनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए ।

शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुदै स्थगित भयो योसंगै शाक्यको प्राधिकरण फर्केने च्याप्टर क्लोज भएको थियो ।

तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ ।

२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पद बहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधी २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम थियो । अव सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।

यस्तो हुँदा २०७८ सालमा नियुिक्तको निर्णय र २०८२ मा हटाउने निर्णय एकै पटक न्यायीक परीक्षण हुनेछ । —न्युज एजेन्सी नेपाल