काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी तिब्र पारिरहेका बेला विज्ञहरुले भने ठूलो आकारको बजेट नबनाउन सुझाव दिएका छन् । राजश्व बढ्न नसकेको र अहिले वैदेशिक स्रोतमा पनि भारी गिरावट आइरहेकाले संयमतापूर्वक बजेट ल्याउन उनीहरुले सरकारलाई भनेका हुन् ।

नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक सुधार ः अपेक्षा र सम्भावनाहरुका बारेमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्लो पाँच वर्षको आम्दानीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष ११ खर्ब ५० अर्बसम्म राजश्व उठ्नसक्ने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार यसआधारमा अर्को वर्ष साढे १२ खर्ब राजश्व उठ्नसक्ने देखिन्छ । पाण्डेले खासगरी सरकारले पहिलो काम राज्यले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार नियामक निकायहरुसहित राष्ट्र बैंकसम्मै अहिले एकदमै बद्मासि हुने गरेको छ । प्रशासनिक क्षमता बढाएर त्यस्ता बद्मासीहरुलाई हटाउनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो । पूर्वमुख्यसचिव डाक्टर विमल कोईरालाले आर्थिक बिस्तार नभएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताउनुभयो । बजारमा माग बढ्न नसकेको, कर्जाको बिस्तार पनि हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । कोईरालाकाअनुसार मुलुक ग्रेलिस्टमा पर्दा लगानीकर्तामा संशयको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

उहाँकाअनुसार अहिले योजना अयोगले दिएको सिलिङ अवास्तविक छ । विश्व राजनीति परिस्थिति परिवर्तन भएकाले सोही अनुकुलमा आधारित भएर बजेट बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए समस्या हुनसक्छ ।

बाँस्कोटाकाअनुसार चाल आर्थिक वर्षमा राजश्वको प्राप्ति महत्वाकांक्षी राखिएको छ । तर उठ्न सकेको छैन । त्यसले आगामी वर्ष सरकारले ठूलो लक्ष्य राख्न उचित हुँदैन । अब सरकारले करिब ४० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले सबै सुविधा उद्योगपतिहरुलाई दिइएको बताउँदै त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहुलितपूर्ण बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्व अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तल्लो तहमा जाने सशर्त अनुदान पठाउन अब जरुरी नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अब त्यस्तो अनुदान पठाउन नहुने बताउनुभयो ।

पुँजीगतखर्चमा विकृति रहेको बताउँदै मरासिनीले यसलाई हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशलाई प्रतिफल दिने भन्दा पनि भवन निर्माणमा त्यस्तो बजेट खर्च भइरहेको छ ।

मेयर/उपमेयरको नियन्त्रणमा पालिकाहरुले पनि ठूला-ठूला भवन बनाइरहेको बताउँदै मरासिनीले त्यसले राम्रो प्रतिफल नदिने बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार इभीहरुमा हतार-हतार नीतिहरु खुकुलो गरिँदा राजश्वमा समेत क्षति पुगेको यसमा करेक्सन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच केही दरार देखिएको छ, मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीतिलाई कसिलो पार्नु गलत हो ।