काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी मर्यादित हुनसके मात्रै समुन्नत देश र समाज निर्माणको आधार तयार गर्न सकिने बताउनुभएको छ।

बुधबार काठमाडौंमा ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०२५ मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने नीति संविधानमा नै उल्लेख गरेर सहकारीलाई संविधानमा नै आत्मसाथ गर्ने रुपमा छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा सहकारी अभियान र सरकार सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सय संख्यामा रहेका सहकारीहरुमा सर्वसाधारणहरुको बचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको बताउनुभयो । केही सय सहकारीमा मात्रै देखिएको समस्या भनेर सरकार चुप लागेर नबसेको बताउनुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाको साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समधान गर्न, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सर्वसाधारणको सबै वचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्ववोध गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सहकारीमा महिलाहरुको सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको बताउँदै जसले महिला सशक्तिकरण र विकासमा योगदान दिएको बताउनुभयो । सहकारी आफैँमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान भएको बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले गरिबी न्युनिकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताउनुभयो ।