काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रमुख कार्य तथा उपलव्धिहरु सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारले नेतृत्वमाथि नै गरिएको प्रहारले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततामाथि नै ठाडो हस्तक्षेप भएको बताउनुभएको हो । जस्तोसुकै असहज परिस्थिति भएपनि सम्बन्धित चुनौतीहरु सामना गर्न सबैको सद्भाव रहेका कारण विगत ५ वर्ष आफ्नो सन्तुष्टिका वर्षहरु रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा महत्वपूर्ण इट्टाहरु थपिएको महशुस भएको समेत बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र संकुचनमा फसेको बताउँदै महामारी पुनरुत्थान नहुँदै रुस युक्रेनको तनावका कारण उच्च मूल्य वृद्धिको सामना संसारले गर्नुपरेको बताउनुभयो । चुनौताका बाबजुत राष्ट्र बैंकले लिएको सजग समयअनुसारका उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको बताउनुभयो ।

गभर्नर अधिकारकाअनुसार मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ । वित्तीय क्षेत्रको पुँजी पर्याप्तता र तरलता नियामकियको आवश्यकता भन्दा माथि नै छन् । व्याजदर व्यवसायमैत्री रहनुका साथै कोभिडपश्चात चुलिएको मूल्यवृद्धि क्रमशः कम हुँदै हाल बैंकले तय गरेको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भित्र नै रहेको छ ।

२०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नर बनेर विदा हुँदा गर्दा अधिकारीले आफ्नो कार्यकालकै अवधीमा कोभिडका कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले संक्रमणको त्रासका बाबजुत राष्ट्र बैंकका काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिन राष्ट्र बैंक सफल भएको सुनाउनुभयो । आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय पँहुच बिस्तार गर्ने, वित्तीय सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत सर्वसाधारणको वित्तीय प्रणालीमा रहेको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सफल भएको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार कानूनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारतर्फ पाँच वर्षको अवधीमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९’ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।

लिजिङसम्बन्धी कानून, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानून, वित्तीय सम्पती पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) सम्बन्धी कानून र एसेट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदा तयार भएका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमाजिम बैंकको तर्फबाट अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्र बैकले पठाइसकको छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ र विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि समिति गठन भई छलफलको क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार पाँच वर्षको अवधीमा बैंकसँग सम्बन्धित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नियमावली र विनियमावलीहरू तर्जुमा भएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा १४ वटा विनियमावलीहरू तर्जुमा/प्रतिस्थापन गरी लागु गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७२, नेपाल राष्ट्र गरिएका प्रमुख विनियमावलीअन्तर्गत ’भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७४ सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०८१ लगायत रहेको गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । उहाँले विगत ५ वर्षमा महत्वपूर्ण सुधारका कामहरु भएको समेत बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण, गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ भने व्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।