काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुले सोमबारदेखि अनिश्चिकालीन शैक्षिक हडताल शुरु गरेका छन् । नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै यही चैत्र २० गतेदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरु सोमबार मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् ।

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण प्रष्ट्याउने गीत नै बनाई अनिश्चितकालील आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुले राजधानीको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको सडकपेटीमा बसेर आफुहरुका मागबारे सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेको देखियो ।

देशभरबाट राजधानी आइपुगेका हजारौं शिक्षकहरुको भेलाले हेरक दिन माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक भरिभराउ हुने गरेको छ. । महासंघले घोषणा गरेको शैक्षिक हडतालले देशभरका ३४ हजार सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेको छ । सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको भए पनि शिक्षकहरुले गत बर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

शिक्षक हडतालका कारण ७० लाख बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि बिथोलिनुका साथै एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने भएको छ । सरकारले गत वर्ष गरेको सम्झौता लागू गर्ने प्रक्रिया समेत शुरु नगर्दा चिढिएका शिक्षकहरुका भने आफनै तर्क र अडान छन्् ।

शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन अहिलेसम्म निकै सभ्य रुपमा चल्दै आएको छ । सडक प्रदर्शनमा उनीहरु निकै सिर्जनात्मक रचनात्मक पनि देखिने गरेका छन् । जिल्ला जिल्लाका समुह बनाएका उनीहरु कोही नाचगानमा ब्यस्त देखिन्छन भने कोही कथा कवित बाचनमा ब्यस्त देखिन्छ त कोही अनेक खालका सिर्जनात्मक प्रस्तुती दिन ब्यस्त देखिन्छन् । कतिपय शिक्षकहरु त्यही सिर्जनालाई खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्न पनि उत्तिकै व्यस्त देखिन्छन् ।

यत्ति नै बेला पुरानो शैक्षिक सत्र सकिएको र नयाँ शुरु भईनसकेकाले पठनपाठनको चाप त छैन तर विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नजिता प्रकाशन भने प्रभावित भएको छ । आन्दोलनको प्रभावबारे जानकार भए पनि आपूmहरु बाध्य भएको उनीहरुको तर्क छ ।

गत वर्ष पनि शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा आएका थिए । २०८० सालको असोज पहिलो साता शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले शिक्षक महासंघसंग सम्झौता गरेको थियो । तर ती माग पुरा गर्नेतर्फ अहिलेसम्म ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । बरु सत्तारुढ दलका नेताहरु शिक्षकका माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरुका मागप्रति घुमाउरो तरिकाले असहमति जनाएको देखिन्छ ।