काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको बताएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोवारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको वचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताउनुभयो ।

आयोगका अनुसार समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको निस्कर्ष छ ।

तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको संयोजक खनालले बताउनुभयो ।

तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।

सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने आायेगको सुझाव छ ।

संयोजक खनालले भन्नुभयो, ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल सरकारले दिएको कार्यदिशा बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि कार्य प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्नुपर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ ।’

आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर बिस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।- न्युज एजेन्सी नेपाल