काठमाडौं । देशमा दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहेपनि बजेट कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउनुभएको थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा पर्‍यो । बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको दुई वटा प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अविभारा थियो । शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ । सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले ९ खर्ब १८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधीमा ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्चिनुपर्छ ।

चालु शिर्षकमा चालु आ।व।का लागि ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको छ भने पुँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल भएको छ । पुँजीगत शिर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट ल्याइएकोमा बल्लबल्ल सरकारले चैत मसान्त सम्म १ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब बजेटको आकार नै घटाउनुभएको थियो । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।

बजेट किन खर्च हुँदैन ?

अर्थशास्त्री केशव आचार्य खर्च प्रणाली जटिल रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ । यो गलत छ ।

सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको छ । उसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्न र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलवको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत (सम्पन्नता भता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न समेत भनेको छ । लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन, मध्यम अवधि १ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ ।

आयोगकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रयमास, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने आयोगको निस्कर्ष ।