काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनैपनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजमति ऐन बनाउन नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन कम्तिमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि १÷२ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यसचिव अर्यालले सरकारको प्राथमितामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक भार थप्नेगरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने बताउनुभयो । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? उहाँको प्रश्न छ ।

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नगर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्वको एकमत रहेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।