काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले मौलिक हक, मानवअधिकार र कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले समितिमा आएका विधेयकहरू पारित गरिसकेको बताउँदै मानवअधिकारको क्षेत्रको विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले १८ वर्ष नपुगेका अवस्थामा बन्दी गृहमा पठाइएका नाबालकहरू २८ वर्षको पुग्दा पनि त्यही बन्दीगृहमा बस्दा घटनाहरू घटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुनैपनि देशको संविधान कति सफल र कति असफल भन्नेकुरा संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउने उल्लेख गर्नुभयो । परियारले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि सरकारले चालेका कदमहरू र बनाइएका कानुनहरूमाथि समितिले ध्यान दिनुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐनमाथि दिनरात नभनी काम गर्दा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयन पक्ष किन कमजोर भयो भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस सांसद नागिना यादवले पछिल्लो समय लोकतन्त्रमाथि हमला भइरहेको बताउँदै यसमा भएका कमी,कमजोरीलाई सच्याउँदै स्मार्ट लोकतन्त्रतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कानून चाहिने भन्दै संविधानको मर्मअनुसार कानून निर्माण गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कानून निर्माण गर्दा सांसदहरूको स्वविवेकलाई बढी प्रयोग गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिमा बेलाबेलामा केही नेपाल ऐन सम्बोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याउने अभ्यास चलिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसदहरूले कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।