काठमाडौं । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउँदा उद्योगी\व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रम कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ—नयाँ कुराहरू समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदा यसले नीजि क्षेत्रको मनोबलका घट्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामान्य त्रुटीहरू पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्ति उद्योगहरू आइपीओमा जान नमानेको बताउनुभयो । उहाँले आइपीओमा जाने प्रक्रियाहरू लामो र खर्चिलो भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पहिलोपटक आइपीओमा जाँदा केही त्रुटीहरू देखिए त्यसलाई ठूलो बनाउने र मिडिया ट्रायलका कारणले पनि व्यवसायीहरूको त्यसतर्फ ध्यान नगएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आजको दिनमा उद्योगी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सम्भावना धेरै भएपनि त्यसको उपभोग हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मुलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रियालाई सरलीकरण गराउने भनिए पनि त्यो अनुसार काम नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रक्रियागत सरलीकरणको लागि कानूनी र प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रतिक्रिया लिने र समन्वयमा काम गर्नेगरी लागिरहेको दाबी गर्नुभयो । मन्त्रालयले बजेट खर्चमा नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोधहरू हटाउन लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय केही कानुनी सुधार भएपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योगहरू मर्कामा परेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।