काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले कुलिङ पिरियडलाई राख्नुपर्छ पक्षमा अडान लिएका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा “सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।

उनीहरूले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नपर्ने बताए । बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान लिनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार गरेर पेन्सन पाउनुपर्ने कुरा गर्न पनि नहुने बताउनुभयो । उहाँले देश बनाउने कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूले रहेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई अन्याय हुने खालको कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न नहुने समेत जिकिर गर्नुभयो ।

समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद अम्बिका बस्नेतले पनि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्दा खासै फरक नहुने बताउनुभयो । उहाँले कुलिङ पिरियडमा दुई वर्षको समय राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको कारबाहीमा परेकाहरूलाई पेन्सन दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

बैठकमा नेकपा एमाले सांसद मेनकाकुमारी पोख्रेलले सर्वसम्मति भइसकेका विषयमा छलफल गरेर लम्ब्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो कुरा ऐनलाई पारित गर्ने र विमति भएका विषयहरूमा मात्रै छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बस्नेतले कुलिङ पिरियडको विषय सामान्य छलफलमै टुङ्गिने बताउँदै कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भन्ने चाहना रहेको बताउनुभयो ।

संसदीय समितिमा सांसदहरूले कूटनीति र न्याय सेवालाई छुट दिई अन्य सेवामा कुलिङ पिरियड राख्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले कुलिङ पिरियडमा विभेदकारी नीति बनाउन नहुने समेत धारणा राखे ।