काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री दाहालले सवारी साधन दुर्घटनामा दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन भएको बताउनुभयो । उहाँले सवारी दुर्घटनामा भएको क्षतिवापत बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिको विषय नेपालमा व्यवस्थित भइ नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री दाहालले बीमा गर्दा विभिन्न आकर्षण देखाएर गर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने बेलामा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले विकसित मुलुकमा बीमाबापत दिने क्षतिपूर्ति प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा घरैमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो । बीमाको बारेमा कस्तो दुर्घटनामा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने बारे ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले तत्कालिन अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजमा लागू हुने नियम आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने यातायातको साधनमा पनि लागू हुने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पानी जहाजसम्बन्धि ऐन निर्माणमा नेपालमा कोही पनि विज्ञ नभएको बताउनुभयो । उहाँले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । पानीजहाज र हवाइजहाजका विदेशका नियमहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि लागू हुने भएकाले विदेशका नियम कानूनबाट पनि सिक्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ऐन जारी भइसकेपछि पनि विभिन्न विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै उहाँले अन्तिम रुप दिनुभन्दा पहिला धैर्यतापूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिको छलफलमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुन्द्रमा आवतजावत कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकाले उक्त विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।