काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलव सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले दिने कुनैपनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागहरुप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो ।

वार्तामा बोल्दै नेपाल नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन भनि मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले आवासीय चिकित्सकहरुलाई बढी भन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला दिने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको न्यूनतम तलब ४८ हजार दिनुपर्ने निर्णय नमान्ने मेडिकल व्यवसायीहरुले नैतिकताको हिसाबले समेत पदमा बसिरहनु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो ।

निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सक बताउँदै चिकित्सकहरुले चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । सरकारले पारित गरेको न्युनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।