काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित काठमाडौंमा आन्दोलनरत देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको जसरी पनि पूर्ति गर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर–बबरमहल–माइतीघर क्षेत्रमा २४ दिनदेखि सडक संघर्ष गरेका शिक्षकहरू विद्यार्थीमा पर्न गएको मारप्रति चिन्तित देखिएका हुन् । उनीहरूले विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्न गएको असर र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने कार्य योजना बनाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ चाँगुनारायण नगरपालिकाका अध्यक्ष इन्जा बाँस्तोलाले विद्यार्थीको पठनपाठनप्रति अत्यन्त चिन्तित रहेको र त्यसको क्षति जसरी पनि पूरा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हिउँदे बिदा, बर्खे बिदा, दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वहरूलाई कटौती गरेर भएपनि पठनपाठनमा पुगेको क्षतिको भरपाई गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थीहरूमाथि कुनैपनि प्रकारको अन्याय हुन नदिने जिकिर गर्नुभयो । वार्षिक शैक्षिक कार्य योजनाहरू तयार गर्न आफूहरूले सडकमै कार्यशाला राख्ने सोच बनाएको समेत बताउनुभयो ।

सरकारले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना मागहरूलाई नसुकेको भन्दै सडक संघर्षमा उत्रिनुभएका शिक्षक नित्यराज अधिकारी पनि विद्यार्थीहरूको मारप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । सरकारले नै शिक्षकका मागहरू पूरा गर्नको लागि चासो नदिएपछि यो प्रकारको कठिनाइ अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी भएपछि सबै निकास निस्कने भन्दै त्यसपश्चात् आफूहरूले नियमित रूपमा कामलाई अगाडि बढाउने जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य रहनुभएका ओखलढुङ्गाका शिक्षक नारायणप्रसाद बास्तोला सरकारले आफूहरूका कुरा नसुनेर शिक्षकलाई असहयोग गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाली सामुदायिक विद्यालयलाई समयसापेक्ष अगाडी बढाउन लागि विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सरकारसँग सम्झौता भएका कुराहरू कार्यान्वयन भए मात्रै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने जिकिर गर्नुभयो । सरकारले भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन नगर्दा सडकमा उत्रिनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल शिक्षक महासंघ भैरवी गाउँपालिका दैलेखका अध्यक्ष ललित सापकोटाले पञ्चायती मसीले २०२८ सालमा लेखिएको शिक्षा ऐनलाई निस्तेज गरी गणतान्त्रिक शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी नगरेसम्म आफूहरू नफर्कने जिकिर गर्नुभयो । आम शैक्षिक रूपान्तरणको निम्ति अग्रगामी शिक्षा ऐन आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई अगाडी बढाउनको लागि चासो नदेखाएको शिक्षकहरूले आरोप लगाएका छन् । गत चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरू काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका उनीहरू शुक्रवारदेखि शुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनेमा आशावादी छन् । शिक्षकहरूको आन्दोलनले नयाँ वर्षा, पाठ्यक्रम वितरण लगायतका गतिविधिहरू भने नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् ।