काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४ औं संशोधनले विकास निर्माणका २ हजार आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले नियामावली संशोधनले भुक्तानी लिन नसकेका आयोजनाहरुलाई निकास दिने काम गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार सम्बोधन गरेको भएपनि केही बुँदा नसमेटिएको बताउनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित केही जटिल समस्याहरुलाई बजेटमा समावेश गरेर सम्बोधन गरे निर्माण व्यवसाय थप चलायमान हुने बताउनुभयो । ऐनको दफा ५९ को ३ मा गरिएको व्यवस्था विश्वको कुनैपनि देशमा नभएको भन्दै उहाँले त्यसलाई बजेटमा समावेश गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने निर्माण व्यवसायमा भोटको राजनीति गर्नु नहुने बताउनुभयो । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निर्माण व्यसायीहरुलाई सहज बनाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्ष दलहरुले निर्माण व्यसाय अवरुद्ध पार्ने काम गर्न नहुनेका जोड दिनुभयो । १३ औँ संशोधनमा भएको म्याद नथप्ने व्यवस्था खारेज गरी औचित्यको आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने व्यस्था १४ औँ संशोधनमा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भविष्यमा म्याद थप सम्बन्धि कुनैपनि समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले सरकारले नियमावलीको १४ औँ संशोधनमा नसमेटिएका तर निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका सम्झौताहरु ऐन संशोधनपछि गरिने नियमावलीको संशोधनमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताउनुभयो ।