काठमाडौं । भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण बनेको विधेयकले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन आधार प्रदान गर्ने सांसदहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको भन्सार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै उनीहरुले विधेयकले भन्सारका जोखिमहरुलाई कम गर्दै व्यापार सहजिकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भन्सार कार्यालयहरुमा एजेन्टहरुलाई भौतिक रुपमै काम गर्ने वातावरण बनाउनसके भन्सार चुहावट कम हुनसक्ने उनीहरुको मत छ ।

छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले भन्सारका जोखिमहरुको न्युनिकरण गर्ने र व्यापारको सहजिरण गर्ने आधार प्रदान गरेको भएपनि कार्यान्यनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि भन्सार कार्यालयहरुमा सेटिङमा काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसले साना तथा मझौला व्यापारीहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद सापकोटाले भन्सार चुहावट र सेटिङमा हुने व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि भन्सार विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँ यसलाई समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अपेक्षाअनुसार भन्सार कर उठाउनको लागि भन्सार एजेन्टहरुको भौतिक परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि नेपाल विश्व सामानको बजार बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र समाप्त हुँदा निजीकरण हुने समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समाधान गर्ने खालको ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार बिन्दुहरुमा भएको बेथितिकै कारण ४१ वटा उद्योगहरु समाप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।

भन्सारमा हुने भ्रष्टाचार र भन्सार चुहावटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले भन्सार विधेयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि सीमा क्षेत्रका जनतालाई लुट्नका लागि हो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्सार छलि गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पती जफत गर्ने प्रावधान राख्नुको सट्टा सम्पती नै जफत गर्ने नीति उपयुक्त नरहेको उहाँको भनाइ छ । विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पास गरिए निजी सम्पती लुट्ने र त्यसले सिमाक्षेत्रको जनतालाई तवाह गर्ने देखिएको सांसद शाहको भनाइ छ ।

भन्सार छलिमा संलग्नलाई दण्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त भएपनि व्यक्तिगत सम्पती जफत गर्न नमिल्ने उहाँको मत छ ।