काठमाडौं, असार ८ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकले संयुक्त समिति नियमावली २०७५ पारित गरेको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । सोही नियमावलीको आधारमा अब संयुक्त संसदीय विशेष सुनुवाई समिति गठन हुने छ ।

समिति गठन भएपछि संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुल्ने छ ।

सुनुवाई समिति नहुंदा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरुमा लामो समयदेखी पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको बैठक बस्दा पनि यही नियमावलीको आधारमा बस्नेछ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले नियमावली बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।

यसअघि आजै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले बजेटमाथि विषयगत रुपमा धारणा राखेका थिए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको र अघिल्लो सरकारले दिएको सहुलियत कटौती गरेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले बजेटको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, विद्यार्थी भर्ना अभियानको नाममा नाटक मात्र गरिएको भन्दै अहिले पनि थुप्रै विद्यार्थीहरु शिक्षाको पहुंचबाट टाढा रहेको बताएका थिए ।

पाठ्यक्रम सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बजेट मौन भएको उनिहरुको तर्क थियो ।

सांसदहरु गगन थापा, तेजुलाल चौधरी, संजय गौतम लगायतले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि बजेटमा केही कमी कमजोरी भए पनि थुप्रै सुधारका काम परेको भन्दै बजेटको बचाउ गरेका थिए ।