संविधान निर्माण र सबै तहका निर्वाचनहरुका बाबजुद देश अझै संकटको दलदलबाट निस्कन सकेको छैन । संक्रमण अझै लम्बिने र संकट थपिंदै जाने सम्भावना देखिन्छ ।

वस्तुतः २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय शासकवर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा भएको बाह्रबुँदे समझदारी तथा ०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विना नै लादिएका अवधारणा र मार्गचित्रको परिणामस्वरुप देश अहिले पनि अन्यौल, अनिश्चितता र अराजकताको भूमरीबाट निस्कन सकेको छैन । कतिपय नयाँ मान्यताहरु संविधानमा संस्थागत त गरियो तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा यथोचित चिन्तन र भरपर्दो आधारको अभावले गर्दा देशको अवस्था झन झन जटिल बन्दै गैरहेको छ । यदि यो तितो यथार्थलाई हृदयंगम गरि समस्याको मूलजडलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएन र वर्तमान मार्गचित्रलाई नै निरन्तरता दिने कार्य भयो भने अन्तत्वगत्वा देश क्रमशः कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद, विदेशी शक्तिहरुको चलखेल र राष्ट्रविखण्डनको अवस्था सम्म पुग्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

अहिले सतहमा सरसरर्ती हेर्दा जीवन सामान्य ढंगबाट चलिरहेको तथा नियमित रुपमा विकास निर्माणका कार्य भैरहेको अनुभूती हुन्छ । तर, गहिराईमा पसेर विश्लेषण गर्ने हो भने देशको अवस्था जटिल बन्दै गैरहेको तथा हामी भूसको आगोमाथि बसिरहेको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचार, धर्मपरिवर्तन र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद वर्तमान अवस्थामा देशका मुख्य चुनौती हुन् । यी एकअर्काका परिपुरकसमेत छन् । यसका साथै, साम्प्रदायिक भावनाको अभिबृद्धि, विखण्डनकारी तत्वहरुको क्रियाशीलता र विदेशी शक्तिको चलखेल पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको दृष्टिकोणबाट अहिलेका ज्वलन्त समस्याहरु हुन् ।

कमजोर र दिशाहिन अर्थतन्त्रले गरीब र धनीबीचको खाडललाई ठूलो बनाउनुका साथै बेरोजगारी समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अंग र प्रशासनिक संयन्त्रको पार्टीकरणले राज्यका संयन्त्रहरुको प्रभावकारितामा समेत व्यापक ह्रास आएको छ । समग्रमा उल्लेखित यथार्थले राष्ट्रनिर्माणको अभियानलाई निरन्तर प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ ।

राष्ट्रिय जीवनका प्रायः हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हुँदै गैरहेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकार सम्म अनियमिता र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीको त्रिकोणात्मक साँठगाँठबाट भ्रष्टाचारको अभेद्य चक्रव्युह निर्माण भएको छ । यसमा संवैधानिक अंग, प्रहरी र न्यायपालिका समेतको संलग्नता रहने गरेको पाईन्छ । फलतः ठूला भ्रष्टाचारीहरु कहिल्यै कार्वाहीको दायरामा आउन नसक्ने र नपर्ने किल्ला खडा भएको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र महाभियोगलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरि राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा माफिया र ठेकेदारहरुको बाहुल्यताले चुनावको स्वच्छता माथिसमेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कालोधन विदेशमा जम्मा गर्ने र विदेशबाट कालोलाई सेतो बनाई देशभित्र ल्याउने धन्दा चलेको छ । कानुन र अख्तियारको आँखा छल्न नीतिगत निर्णयको बहानामा ठेक्कापट्टा सम्बन्धि विषयमा रित र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो निर्णय गर्ने गराउने कार्य व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको मात्र होईन सामाजिक सदाचार र आदर्शलाई समेत आघात पुर्‍याएको छ । वास्तवमा अहिले लोकतन्त्रको नाममा नेपालमा लुटतन्त्र कायम हुँदै गएको छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात सबैभन्दा पहिलो आक्रमण नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचानमाथि भयो । आन्दोलनमा कहीँ कतै आवाज नै नउठेको अवस्थामा आन्दोलन सकिएको एक महिनाभित्रै विदेशीको दवाव र प्रभावमा परि हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारि कथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो । अहिले त्यहि धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रुपमा प्रलोभन देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर धर्मपरिवर्तन गराउने अभियान नै चलेको छ । गत दश बर्षको अवधिमा दशौं लाख धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । स्वेच्छाले कुनै व्यक्तिले आफ्नो आस्था वा धर्मपरिवर्तन गर्दछ भने आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । तर, नेपालमा कानुन विपरित संगठित र योजनाबद्ध रुपले धर्मान्तरण गराईएको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाती र दलित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन सकेन भने त्यसले स्वभावतः नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृतिमा आघात त पु¥याउँछ नै साथै सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम रहंदै आएको सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव र एकता खलबलीन गै देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा समेत देखिन्छ ।

नेपालमा पटक पटक प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष भएको छ तर ६ दशक पछि पनि हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम गर्न सकेका छैनौं । संघर्ष हुन्छ, प्रजातन्त्र आउँछ तर केही वर्षपछि फेरी निरंकुशता हावि हुन्छ र प्रजातन्त्र धरापमा पर्दछ । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । राजनीतिक परिवर्तन सँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु, प्रजातान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र संस्थाहरु कमजोर रहनु तथा प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहने मध्यम वर्गीय समुह बलियो नहुनु जस्ता कारणहरुले नेपालमा प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा विदेशी शक्तिहरुको चलखेलले पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । २०६२÷६३ को परिवर्तन र नयाँ संविधानले समेत नेपालमा दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र सम्बृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्नेमा आशंका रहेको छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा लादिएका विचारहरु, नयाँ संविधान भित्रका अन्तर्रबिरोधहरु तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थी प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र पुनः धरापमा पर्न सक्ने खतरा बढिरहेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियतालाई महान उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरिएता पनि वस्तुतः ती मान्यताहरु केवल व्यवस्था र अवस्थामा मात्र हुन् । त्यसले स्वस्फूर्त रुपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दैन । नयाँ संविधान जारी भै हालै सम्पन्न निर्वाचन पश्चातको छोटो अवधिको राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट भैसकेको छ कि हामी प्रजातन्त्रको आवरणमा क्रमशः सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भैरहेका छौं । लोकतन्त्रको नाममा गरिएको आन्दोलनले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ तुल्याउनुको सट्टा सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट शक्ति र विचारधार बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । गत एक दशकको घटनाक्रम र पछिल्लो निर्वाचन परिणामले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको बर्चस्वलाई स्थापित गदै लगिरहेको छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट नाम गरेका पार्टीहरु शुद्ध कम्युनिष्टका रुपमा रहेका छैनन् । विश्वका अन्य कतिपय मुलुकहरुमा झै अहिले नेपालमा विस्तारै संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादको अभ्यास हुँदै गैरहेको छ । सतहमा हेर्दा संविधान बमोजिम नै काम भैरहेको देखिन्छ, जनताको अभिमत अनुरुप नै निर्णय भैरहेको देखिन्छ तर संविधान र जनमतलाई यसरी दुरुपयोग गरिएको हुन्छ जसलाई ठम्याउन समेत कठिन हुन्छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि देशको आर्थिक विकास हुन सकेको भए, जनताले आर्थिक सम्बृद्धिको अनुभूती गर्न पाएको भए तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्बद्र्धन हुन सकेको भएको भए शायद धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने थिएन । तर, अवस्था त्यसको ठिक विपरित छ । देश संकटग्रस्त छ ।

नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले नेपाली जनताको अभिमत र चाहनालाई ठीक ढंगबाट बुझ्दै नबुझि विदेशीको दवाव र नीहित दलगत राजनैतिक अभिष्ट प्राप्तिको निमित्त हतारमा र अपरिपक्व ढंगबाट जेजस्ता विचार र मान्यतालाई लाद्ने काम ग¥यौं । ती विचार र मान्यताहरुको पक्ष विपक्षमा र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी जबर्जस्ति गर्ने काम गर्‍यौं । विदेशीले ती विचारहरु किन नेपालमा स्थापित गर्न प्रोत्साहित गरे ? त्यसको पछाडि कुनै अभिष्ट छ वा छैन ? त्यसबारे हामीले कहिल्यै गंभीर चिन्तन मनन गरेनौं । आयातित सबै मान्यता सर्वमान्य र सर्वकालिक ठान्नु हुँदैन । जुन विदेशी शक्तिहरुले निहित स्वार्थवश आफ्ना एजेण्डाहरु नेपालमा निर्यात गरेका थिए्, ति एजेण्डा वा मान्यता स्थापीत हुने बित्तिकै उनीहरुको काम सकिएको मान्नु गलत हुनेछ । ति मान्यताहरु संस्थागत भएपछि बल्ल उनीहरुको स्वार्थसिद्धि गर्ने काम शुरु हुन्छ । अहिले त्यहि अवस्थामा नेपाल आईपुगेको छ ।

उपरोक्त तितो यथार्थको पृष्ठभूमीमा अब के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपूर्व नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अवस्थालाई समेत संक्षिप्तरुपमा समिक्षा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा कम्युनिष्ट नाम गरेका प्रमुख पार्टीहरुको धेरै चर्चा गरि राख्नु पर्ने आवश्यकता छैन । किनभने उनीहरु नै वर्तमान अवस्थाका मुख्य कारक र संवाहक हुन् तथा उनीहरुकै अहिले बर्चस्व रहेको छ । यो स्थितिमा सुधार ल्याउन उनीहरु कदापि चाहँदैनन् । चाहे एकता गरेर होस् वा अलग अलग रहेर होस् विद्यमान अवस्थाको निरन्तरतामा नै उनीहरुको स्वार्थ र भविष्य सुरक्षित रहेको छ । जहाँसम्म अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरुको प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेस ईतिहास कै सर्वाधिक कठिन घडिबाट गुज्रिरहेको छ । ईतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रको निमित्त नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नै अकर्मण्यताको परिणामबाट पिडित रहेको छ । नितान्त सत्ता स्वार्थका निमित्त नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो नेतृत्वले कम्युनिष्टहरुको बुई चढेर आफ्नै सिद्धान्त र गौरवपूर्ण ईतिहासलाई कलंकित बनाउने काम गरेको छ । प्रजातन्त्रको अगुवा भन्ने गौरव र सम्मान देखाउँदै कम्युनिष्ट र विदेशी शक्तिहरुले नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक र वैचारिक शोषण गरे । बिपी कोईराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमसेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रतिपादन गरेको विचार, मान्यता र नीतिलाई नेपाली कांग्रेसको समकालिन नेतृत्वले पूर्णरुपमा तिलाञ्जली दिएको छ । साथै, नेपाली कांग्रेस अहिले सैद्धान्तिक विचलन मात्र होईन तिव्र गुटबन्दीको शिकार र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा ईतिहास बदल्न सक्ने साहस, क्षमता र दूरगामी सोचाईको सर्वथा अभाव रहेको छ ।

अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरुको अवस्था पनि अत्यन्त निरिह रहेको छ । तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुको सैद्धान्तिक वैचारिक अवधारणा अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त छ । उनीहरु आफूलाई मधेसवादी र मधेसी जनताको हक र हितको निमित्त लड्ने पार्टी भन्दछन् तर, मधेसवाद कुनै विचार होईन । त्यो त केवल क्षेत्रिय अधिकार र पहिचानको संघर्षको रुप मात्र हो । एक सिमित क्षेत्रमा साँघुरिएको कार्यक्षेत्र र सोच बोकेका ति दलहरुले राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्न सक्दैनन् । साथै, ती दलहरु विदेशी प्रभाव र दवावबाट मुक्त हुन सक्के अवस्था देखिन्न ।

यस स्थितिमा स्वभावतः फेरि प्रश्न उठदछ, के त्यसो भए विद्यमान विकृति र संकटबाट राष्ट्रलाई मुक्त तुल्याउन सकिन्न ? अत्यन्त कठिन छ, तर असंभव छैन ।

प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आवश्यकता रहेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । देशले भोग्नु परिरहेको जटिल अवस्था एवं विगतका तिता अनुभवहरुको कारणले गर्दा नेपालका केही बुद्धिजिवि तथा पेशाकर्मीहरुका बीचमा पनि नयाँ राजनैतिक शक्तिको आवश्यकता बारे बहस चल्न थालेको छ । मूलतः देशका मुख्य राजनैतिक दलहरुको मुल्य र मर्यादाहिन राजनीति तथा निरन्तरको निरर्थक विवादले गर्दा देशमा लामो समय सम्म अस्थिरता र अराजकता कायम हुन गएको हुँदा नयाँ विकल्पको आवश्यकता महशुस हुन थालेको हो । प्रायः सबै राजनैतिक दलहरुप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको हुँदा परम्परागत राजनैतिक क्षेत्र भन्दा अलग व्यवसाय र पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरु नेतृत्वका लागि तयार हुनु पर्ने आवाज समेत उठन थालेको छ । वाद, तन्त्र र वैचारिक सिद्धान्त भन्दा पनि विकास र सुशासन वर्तमान समयको प्राथमिकता हो भन्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । फरक फरक राजनैतिक व्यवस्था भएर पनि सुशासन र सक्षम नेतृत्व भएका कतिपय देशहरुमा आर्थिक विकास तिब्रतर रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै अब नेपालमा पनि पार्टीगत बैचारिक वादविवाद भन्दा उठेर आर्थिक विकासलाई केन्द्र विन्दुमा राखी राजनीति अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । उल्लेखित धारणा विद्यमान सन्दर्भमा तर्कसंगत देखिएता पनि अन्ततः राजनीतिले नै देशलाई हाक्नु पर्ने, प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा राजनीतिक पक्षले नै राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिनु पर्ने तथा निश्चित वैचारिक धरातलको अभावमा राष्ट्र अझ दिशाहीन हुने हुँदा गैर राजनैतिक चरित्रको नेतृत्व र सुशासनको कोरा नाराले मात्र विकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउन सक्दैन ।

नेपाली समाज हाल तिव्र रुपले पार्टीकरणको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक क्षेत्रका अतिरिक्त शैक्षिक, व्यापारिक, आमसंचार जगत, नागरिक समाज, व्यावसायिक क्षेत्र धार्मिक समुदाय प्रायः सबै राजनीतिक रुपमा ध्रुविकृत भएका छन् । सत्य तथ्य र ठिक बेठिक भन्दा पनि पार्टीसँगको आवद्धता र आफ्नो क्षणिक लाभहानीको आधारमा सोच्ने र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावि भएको छ । यो जटिल चक्रव्युह तोडन कठिन छ, तर असंभव छैन । निरन्तरको ईमानदार प्रयास र निष्काम कर्मबाट यो किल्ला तोडन सकिन्छ । यहि आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नु वर्तमान अवस्थामा राप्रपाको राष्ट्रिय अभिभारा हो ।

निश्चय पनि राप्रपा पनि दुधले धोएको चोखो अवस्थामा छैन । समकालिन राजनीतिका कतिपय विकृति र विसंगतिका निमित्त राप्रपा समेत जिम्मेवार रहेको छ । पछिल्लो कालखण्डमा सत्ताप्रतिको आशक्ति, सिद्धान्त प्रतिको निष्ठामा कमि र ढुलमुले अडान जस्ता आरोपबाट राप्रपा मुक्त छैन । तर, राप्रपाको अमुल्य पूँजी भनेको पार्टीले अवलम्बन गरेको फरक विचार र मार्गचित्र हो । यही पूँजी नै राप्रपाको शक्तिको श्रोत हो । विगतमा शुन्यबाट चार, चारबाट पच्चीस र पच्चीसबाट सैंतिसको शक्ति आर्जनमा मुलतः यहि पूँजी अर्थात विचार, नीति र मार्गचित्रले काम गरेको छ । अहिले सैंतिसबाट करिब शुन्यको अवस्थामा पुग्नमा अन्य कतिपय प्राविधिक व्यवहारिक कारणका अतिरिक्त उल्लेखित पूँजीको संचय र परिचालनमा देखिएको कमजोरी पनि कारक रहेको छ ।

कतिपयलाई अपाच्य होला तर, मुलुकमा विद्यमान संकट र संविधानको आवरणमा लुकेको सम्भावित कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद, धर्मपरिवर्तन, भ्रष्टाचार, बाह्य शक्तिको चलखेल र साम्प्रदायिकता जस्ता रोगहरुको निराकरणको अचुक उपाय राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र संस्कृतिको धरातलमा खडा भएको मान्यता नै हो । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीले धेरै हदसम्म विद्यमान संकटको समाधान दिन सक्दछ । धेरैको प्रश्न रहने गरेको छ, अब यो कसरी सम्भव होला ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता संविधानमा संस्थागत भैसककेको तथा राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ भैसकेको अवस्थामा राप्रपाले अघि सारेको मान्यता कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यो त प्रतिगमन हुँदैन र ? वास्तवमा सम्भव छ वा छैन भन्दा पनि आवश्यक छ वा छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । आवश्यक छ भने सम्भव हुन्छ । आवश्यकता नै सम्भावनाको जननी हो । जहाँसम्म प्रतिगमनको प्रश्न छ, राष्ट्र बचाउने र बनाउने विचार कदापि प्रतिगमन हुन सक्दैन ।
(राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रबाट लिइएको अंश)